खबरे बालाघाट से 16 अप्रेल दिन सोमवार सुप्रीम पावर हंटर डॉट कॉम पर,स्रोत…जिला जनसम्पर्क कार्यालय.. बालाघाट

पलाकामथी के पास हुई दर्घटना मे घायलों के

उपचार मे कृषि मंत्री श्री बिसेन ने दिखाई सहृदयता

घायलों को उपचार के लिये नागपुर भिजवाया

लालबर्रा
तहसील के ग्राम बल्हारपुर के दो सगे भाईयों की बारात मेंडकी जाते समय 15 अप्रैल की शाम को ग्राम पल्ला कामठी के पास उनका वाहन पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया इस दुर्घटना में ग्राम साल्हे निवासी मुकेश नागपुरे की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और घायलों को जिला चिकित्सालय बालाघाट मे भर्ती कराया गया था।

मध्यप्रदेश शासन के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन 15 अप्रैल 2018 को रात्री में एक शादी समारोह में गए हुए थे। उन्हें जैसे ही इस दुर्घटना की जानकारी मिली वे अपने सारे कार्यक्रम निरस्त कर तत्काल जिला अस्पताल पहुंचे और चिकित्सकों से चर्चा कर घायलों का त्वरित उपचार सुनिश्चित कराया। उन्होंने तत्काल गंभीर रूप से घायल ग्राम मोहगांव-धपेरा के अनमोल नगपुरे, आंवलाझरी के कमल मोहारे और बल्हारपुर के तुलसीराम बसेने को नागपुर उपचार के लिए रवाना किया और उन्हें 50-50 हजार रुपए की नगद सहायता राशि भी प्रदान की।

जिला अस्पताल में भर्ती दुल्हा गणेश नगपुरे की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। कृषि मंत्री श्री बिसेन ने इस दुर्घटना मे मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए अपनी ओर से 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। घायल डिलेश नगपुरे को हल्की चोट लगी है, उसे भी 10 हजार रुपये की सहायता राशि मंत्री श्री बिसेन द्वारा प्रदान की गई है। मंत्री श्री बिसेन द्वारा घायलों के उपचार मे दिखाई गई तत्परता और सहृदयता की सराहना की जा रही है।

15 अगस्त 2018 से प्रारंभ होगी आयुष्मान भारत योजना

वंचित वर्ग लोगों को मिलेगा लाभ

30 अप्रैल को ग्राम सभा एवं वार्ड सभा में पात्र परिवारों की सूची का होगा प्रकाशन

आगामी 15 अगस्त, 2018 से बालाघाट सहित मध्यप्रदेश के सभी जिलों में आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना का लाभ सभी पात्र लोगों को देने के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। कलेक्टर श्री डी व्ही सिंह ने आज 16 अप्रैल को स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को चिन्हित करने एवं 30 अप्रैल से 07 मई 2018 के बीच उनका सत्यापन करने के निर्देश दिये है।

बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज पांडे ने बताया कि आयुषमान भारत योजना में वंचित वर्ग के ग्रामीण व शहरी परिवारों को प्रति वर्ष 05 लाख रुपये का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए हितग्राही परिवार से कोई प्रिमियम नहीं लिया जायेगा। इस योजना का क्रियान्वयन बीमा कंपनियों के माध्यम से किया जायेगा। इस योजना में प्रति परिवार अनुमानित प्रिमियम एक हजार रुपये से 1200 रुपये होगा। जिसमें राज्य सरकार का 40 प्रतिशत अंशदान होगा।

इस योजना में वंचित श्रेणी के अंतर्गत ऐसे परिवार जो एक कमरे के कच्चे मकान में निवास करते है, परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष का व्यस्क सदस्य नहीं है, परिवार की मुखिया महिला है, जिसमें 16 से 59 वर्ष का पुरूष सदस्य नहीं है, दिव्यांग सदस्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार, भूमिहीन परिवार जिनका आय का स्त्रोत मजदूरी से प्राप्‍त होता है, उन्हें शामिल किया गया है। कुछ परिवार स्वत: इस योजना में शामिल होंगें, जिनमें बिना पक्की छत मकान वाले, भीख पर आश्रित निर्धन, सिर पर मैला ढोने वाले परिवार, विशेष जनजाति समूह एवं छुड़ाये गये बंधुआ मजदूर शामिल है।

इस योजना में व्यवसाय के आधार पर शहरी क्षेत्र के परिवारों को शामिल किया गया है। जिसमें कचरा बीनने वाले, भिखारी, घरेलू कामगार, फेरीवाले, मोची, निर्माण मजदूर, नलकार, मकान बनाने वाला, पुताई करने वालस, वेल्डिंग करने वाला मजदूर, कुली, सुरक्षकर्मी, स्वरोजगारकर्मी, शिल्पकार, हस्तशिल्पकर्मी, रिक्शा चालक, दर्जी, परिवहनकर्मी, हाथगाड़ीकर्मी, विद्युतकर्मी, मिस्त्री, संयोजनकर्मी, मरम्मत कर्मी, धोबी, चौकीदार को शामिल किया गया है।

इस योजना के तहत पात्र वंचित श्रेणी के प्रत्‍येक परिवार को रू 5.00 लाख प्रति वर्ष स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा कवच उपलब्‍ध कराया जायेगा। यह स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा कवच निजी एवं शासकीय अधिमान्‍य अस्‍पतालों के माध्‍यम से उपलब्‍ध कराया जायेगा। योजना के तहत विभिन्‍न मेडिकल प्रोसिजर्स के लिये पैकेज निर्धारित किये जायेंगे।

इस योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले वंचित वर्ग के परिवारों की सूची का प्रकाशन 30 अप्रैल 2018 को आयोजित होने वाली विशेष ग्रामसभा में किया जायेगा। शहरी क्षेत्रों में वार्ड सभा में पात्र परिवारों की सूची का प्रकाशन कराया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के चिन्हांकित वंचित परिवारों का घर-घर जाकर सर्वे का कार्य 01 से 07 मई 2018 के बीच किया जायेगा। सर्वे सूची का सत्यापन 07 से 14 मई 2018 तक किया जायेगा। पात्र परिवारों के सत्यापन के दौरान परिवार में किसी बच्चे का जन्म होने या पुत्रवधु के आने, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु व पुत्री का विवाह होने, परिवार के मुखिया का मोबाईल नंबर, राशन कार्ड संख्या व समग्र आईडी की जानकारी एकत्र की जायेगी। परिवारों को चिन्हित करने एवं उनके सत्यापन कार्य में ग्राम पंचायत के सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता एवं स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कर्मचारियों की सेवायें ली जायेंगी।

समाधान एक दिन योजना में लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस

कलेक्टर श्री डी व्ही सिंह ने समाधान एक दिन योजना में सौपे गये कार्य में लापरवाही बरतने पर खैरलांजी के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री पी डी वैष्णव एवं खंड शिक्षा अधिकारी श्री बी ओ मेश्राम, लालबर्रा की बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती गीता मेश्राम एवं कटंगी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीकांत पाटर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न इस लापरवाही के लिए उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।

इन अधिकारियों को सात दिनों के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। इन अधिकारियों की रोस्टर के अनुसार समाधान एक दिन योजना में आवेदकों के प्रकरणों का निराकरण करने सप्ताह मे एक दिन ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन वे अपने कार्य पर उपस्थित नहीं हुए थे। जिसके कारण उन्हें कारण अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षीय कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।

शैक्षणिक शालाओं में अंतर्निकाय

संविलियन की जारी अनुमति के प्रकरणों पर लगाई गई रोक

आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा अध्यापक संवर्ग के अंतर्निकाय संविलियन की जारी अनुमति के सभी प्रकरणों पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है और किसी भी अध्यापक संवर्ग को वर्तमान कार्यरत स्थान से भारमुक्त नहीं करने कहा गया है।

शासन के आदेश के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक शालाओं में पदस्थ अध्यापक संवर्ग द्वारा अंतर्निकाय संविलियन के लिए आनलाईन आवेदन किये गये थे और अध्यापक संवर्ग को उनके विकल्प के आधार पर पात्रतानुसार आनलाईन शालाओं का आबंटन हुआ था। इस संबंध में आयुक्त जनजातीय कार्य विकास द्वारा शिक्षकों की कमी के कारण आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित शालाओं से स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित शालाओं में अंतर्निकाय संविलियन किये गये अध्यापक संवर्ग को कार्यमुक्त नहीं किये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

इस स्थिति में आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश द्वारा आयुक्त जनजातीय कार्य विकास द्वारा जारी निर्देश के संदर्भ में शैक्षणिक शालाओं में अंतर्निकाय संविलियन की जारी अनुमति के सभी प्रकरणों में आगामी आदेश तक रोक लगाने के आदेश जारी किये गये है और किसी भी अध्यापक संवर्ग को वर्तमान कार्यरत स्थान से भारमुक्त नहीं करने के आदेश दिये गये है।

23 अप्रैल को कृषि उपज मंडी समिति की बैठक

आगामी 23 अप्रैल को कृषि उपज मंडी समिति बालाघाट की बैठक का आयोजन किया गया है। मंडी अध्यक्ष श्री थानसिंह चंदाई के अध्यक्षता में आयोजित बैठक मंडी के गोंगलई स्थित कार्यालय में दोपहर एक बजे से यह प्रारंभ होगी। इस बैठक में मंडी की पिछली बैठक की कार्यवाही का विवरण सदस्यों के समक्ष रखा जाएगा। इसके साथ ही मंडी की माह मार्च 2018 की आय-व्यय का पत्रक भी सदस्यों के समक्ष अवलोकन के लिए रखा जाएगा। इस बैठक में मंडी में 18 अप्रैल से 18 जून 2018 तक ग्रीष्मकालीन प्याऊ की व्यवस्था पर भी निर्णय लिया जाएगा। मंडी समिति के सभी सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने की सूचना भेज दी गई है।

करियर काउंसलर एवं विषय विशेषज्ञ के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित

कैरियर काउंसलिंग योजना के अंतर्गत जिला रोजगार कार्यालय बालाघाट में वित्तीय वर्ष 2018-19 में काउंसलर एवं विषय विशेषज्ञ का पैनल तैयार करने आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। जिला रोजगार अधिकारी श्री आर के मेश्राम ने बताया कि काउंसलर के लिए आवेदक को मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर होना चाहिए या उसके पास पीजी डिप्लोमा होना चाहिए तथा विषय विशेषज्ञ के लिए आवेदक के पास संबंधित विषयों में विशेषज्ञता एवं मार्गदर्शन क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए। प्रत्येक काउंसलिंग के लिए निर्धारित कार्य दिवस में उपस्थिति के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा। पात्रता रखने वाले इच्छुक युवा एवं व्यक्ति एक सप्ताह के भीतर अपने आवेदन पत्र जिला रोजगार कार्यालय बालाघाट प्रस्तुत कर सकते हैं।

बेरोजगार युवाओं से कौशल

उन्नयन प्रशिक्षण के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित

जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा नि:शुल्क प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक युवाओं से प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। आवेदन पत्र आगामी 30 अप्रैल 2018 तक जमा किये जा सकते है।

कौशल उन्नयन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बालाघाट जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी व्यवसाय जैसे- फैशन डिजाइनिंग, रेडीमेड गारमेंट मेकिंग, लेदर गुड्स, बेकरी व फूड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग व हार्डवेयर, डाटा एंट्री व टेलीकॉम, घरेलू विद्युत उपकरण की मरम्मत, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, सोलर संयंत्र स्थापना एवं मरम्मत, फूड प्रोसेसिंग, दोना पत्तल निर्माण, ट्रैक्टर मिस्त्री, मोटर वाइंडिंग, कारपेंटरी, रिटेल सेल्स मैन आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिससे बेरोजगार युवक अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर सके और अपने परिवार के लिए अच्छी खासी आय अर्जित कर सके। टू व्हीलर मरम्मत एवं फोर व्हीलर मरम्मत के प्रशिक्षण में केवल महिला वर्ग के लिए ही स्थान आरक्षित हैं।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला पंचायत बालाघाट के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड शाखा से संपर्क किया जा सकता है। प्रशिक्षण पूरी तरह से निशुल्क है । आवेदन पत्र में आवेदक को प्रशिक्षण व्यवसाय का नाम, आवेदक का नाम, माता-पिता का नाम, पत्र व्यवहार का पता, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, आधार कार्ड नंबर, जाति प्रमाण पत्र आदि की जानकारी देना होगा।

19 अप्रैल को जिला स्तरीय स्वरोजगार एवं रोजगार मेला का आयोजन

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई घोषणा के अंतर्गत स्कूल में पढ़ रहे व स्कूल छोड़ चुके छात्र छात्राओं को उनके हुनर एवं कलाओं का प्रशिक्षण देकर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगामी 19 अप्रैल को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई बालाघाट में जिला स्तरीय स्वरोजगार व रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 19 अप्रैल को प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगा। मध्य प्रदेश शासन के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में इस मेले का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष श्री अनिल धुवारे करेंगे। इस मेले में युवाओं को रोजगार देने के लिए कंपनियां भी अपने स्टाल लगायेंगी। छात्र-छात्राओं से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में आकर इस मेले का लाभ उठायें।

जिले में असंठित क्षेत्र के 3.82 लाख श्रमिकों का हुआ पंजीयन

मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन के लिए जिले में एक अप्रैल से चलाये गये विशेष अभियान के अंतर्गत 03 लाख 82 हजार श्रमिकों द्वारा अपना पंजीयन कराया जा चुका है । पंजीबद्ध असंगठित मजदूरों को 200 रूपये मासिक फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराई जायेगी। गर्भवती श्रमिक महिलाओं को पोषण आहार के लिये 4 हजार रूपये दिये जायेंगे, प्रसव होने पर महिला के खाते में 12 हजार 500 रूपये जमा किये जायेंगे। घर की मुखिया श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर परिवार को 2 लाख तथा दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रूपये की सहायता दी जायेगी। इसके अलावा उन्हें अन्य योजनाओं का भी लाभ दिया जायेगा।

899 किसानों से 12 हजार 543 क्विंटल गेहूं की समर्थन मूल्य पर हुई खरीदी

जिले के गेहूं उत्पादक किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाने एवं उन्हें बिचौलियों व दलालों के शोषण से बचाने के लिए बालाघाट जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए कुल 21 केन्द्र बनाये गये है। इन केन्द्रों पर 26 मार्च 2018 से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी प्रारंभ कर दी गई है। समर्थन मूल्य पर गेहूं की बिक्री के लिए जिले के 8349 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। 16 अप्रैल तक 20 केन्द्रों पर गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ हो गई है। 16 अप्रैल तक 899 किसानों से 12 हजार 543 क्विंटल गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा चुकी है।

किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए बालाघाट, किरनापुर, लांजी, खैरलांजी, वारासिवनी, लालबर्रा, कटंगी, महकेपार, बैहर, परसवाड़ा, उकवा, मोहगांव, गढ़ी, लामता, लिंगा, गुडरू, बघोली, नेवरगांव-ला, डोकरबंदी एवं जाम में केन्द्र बनाये गये है। किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन 26 मई 20187 तक किया जायेगा। उपार्जन केन्द्रों पर गेहूं का विक्रय करने वाले किसानों को 1735 रूपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य दिया जायेगा । समर्थन मूल्य के अलावा किसानों को मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत 265 रूपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि का भी अलग से भुगतान किया जायेगा ।

किसानों को यह प्रोत्साहन राशि उपार्जन केन्द्रों के बाहर मण्डियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य या उससे अधिक कीमत पर गेहूं बेचने पर भी दी जायेगी । यदि किसान अपनी उपज की कुछ मात्रा उपार्जन केन्द्रों पर तथा शेष मात्रा मण्डियों में बेचता है तब भी उसे मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत 265 रूपये की प्रोत्साहन राशि का लाभ पात्रता की सीमा तक दिया जायेगा । किसानों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान 10 जून तक उनके बैंक खातों में जमा कर दिया जायेगा ।

सिवनी में 9 से 18 मई तक सेना भर्ती का आयोजन

23 अप्रैल तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन

भर्ती डायरेक्टर कर्नल डी.के.तिवारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय सिवनी के स्टेडियम में 9 मई से 18 मई 2018 तक सेना भर्ती का आयोजन किया गया है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च से 23 अप्रैल तक जारी रहेगी। विस्तृत जानकारी के लिए आवेदक www.joinindianarmy.nic.in साइट का अवलोकन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सैनिकों की भर्ती सामान्य डयूटी, लिपिक, स्टोर कीपर, ट्रेड्समेन, नर्सिंग सहायक एवं तकनीकी पदों के लिए जिसके लिए न्यूनतम योग्यता आठवीं एवं दसवीं उत्तीर्ण है।

इस भर्ती में कटनी, बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, उमरिया, सतना, अनूपपुर, मण्डला, नरसिंहपुर, सिवनी, शहडोल, डिण्डौरी एवं रीवा समेत कुल 14 जिलों के युवा ही भाग ले सकेंगे। सेना भर्ती डायरेक्टर ने सभी आवेदकों को निर्धारित समय में अपना पंजीयन कर एडमिट कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों के साथ भर्ती स्थल पर निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने को कहा है। सिवनी स्टेडियम में आयोजित इस भर्ती में युवाओं को 1600 मीटर दौड़, बीम, 9 फीट गड्ढा और जिग-जैग संतुलन एवं कद, छाती व वजन की परीक्षा से गुजरना होगा। जो युवा इन सभी परीक्षाओं में सफल होगा उनकी मेडिकल जांच की जायेगी और उसमें सफल उम्मीदवारों की 29 जुलाई 2018 को लिखित परीक्षा होगी।

22 अपै्रल 2018 को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट, श्रीमान दीपक कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में दिनांक 22 अपै्रल 2018 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। इसके लिए जिले में समस्त न्यायालयों एवं अन्य विभागों में नेशनल लोक अदालत प्रातः 10.30 बजे से आयोजित की जाएगी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दीपक कुमार अग्रवाल, ने जानकारी में बताया कि जिले में होने वाली नेशनल लोक अदालत में लगभग 18 खंडपीठों का गठन किया जाएगा, जिसमें न्यायालयों के लगभग 2000 प्रकरणों को रखा जाएगा। वहीं लोक अदालत में हजारों की संख्या में प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण होना संभावित है। नगरपालिका निगम के प्रकरणों में संपत्ति कर, जल कर, एवं विद्युत प्रकरणों में शासन द्वारा अधिक से अधिक छूट प्रदाय की जाएगी। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों के आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, प्रिलिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबल इंस्टूमेंट के अंतर्गत चेक बांउस के प्रकरण, पारिवारिक विवादों के प्रकरण, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय तथा समस्त प्रकार के समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

नेशनल लोक अदालत में ऐसे प्रकरण नहीं रखे जायेंगे जो समझौता योग्य नहीं है। इसके अलावा कंज्यूमर फोरम से संबंधित प्रकरण, किशोर न्याय बोर्ड के प्रकरण, दुरभि संधि द्वारा अनुचित माध्यम के किए गये प्रकरण भी लोक अदालत में शामिल नहीं किये जाएंगे। दोनों पक्षों के तालमेल से प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा, जिसकी कोई अपील नहीं होगी। दीवानी मामलों के प्रकरणों में जमा कोर्ट फीस नियमानुसार पक्षकारों को वापस की जाएगी। लोक अदालत के माध्यम से निपटाये गये मामलों में पक्षकारों का अमूल्य समय एवं धन की बचत होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे 22 अपै्रल 2018 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत का लाभ लेते हुए सरल व सुगम तरीके से प्रकरणों का निपटारा करें।

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