नीतीश की सदस्यता निरस्त करने का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध

)। कथित आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छुपाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विधानसभा सदस्यता निरस्त करने की मांग आज उच्चतम न्यायालय में की गयी।
पेशे से वकील मनोहर लाल शर्मा ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।
श्री शर्मा ने दलील दी कि श्री कुमार ने 2015 के विधान सभा चुनाव के निर्वाचन आयोग को दिये हलफनामे में आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छुपाई थी।

Related posts