शिवराज मंत्रि-परिषद् बैठक – 13 जून 2017 के निर्णय

 मंत्रि-परिषद् ने आज प्रदेश के कारीगरों के सामाजिक आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा, उनकी समस्याओं की अध्ययन और समाधान के उद्देश्य से राज्य स्तरीय कारीगर आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश में हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम, माटीकला, चर्मशिल्प से संबंधित शिल्पी और कारीगर वर्तमान में असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे है। यह आयोग समय-समय पर सरकार को कारीगरों के हित में महत्वपूर्ण परामर्श भी देगा। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भारत सरकार के और राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों, कारीगारों से संबंधित योजनाओं के अध्ययन के साथ ही कारीगरों के समग्र कल्याण के लिए जरूरी अनुशंसाओं का दायित्व निभाएंगे।

 मंत्रि-परिषद् ने आज राज्य की जनता को और बेहतर चिकित्सा एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से 77 नये पद मंजूर किए हैं। इसके अंतर्गत एक अपर संचालक, नौ संयुक्त संचालक 15 उपसंचालक तथा 52 सहायक संचालक के 52 पद सृजित करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (मेडीकल कालेज एवं अस्पताल प्रबंधन) के नाम से नवीन सिविल सेवा प्रारंभ की जाएगी। ये नये 77 पद मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत होंगे। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में प्रशासकीय और प्रबंधकीय कार्यों की देखरेख के लिए अपर संचालक और संयुक्त संचालक का एक-एक पद सृजित किया जाएगा। यह पद मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (मेडीकल कालेज एवं अस्पताल प्रबंधन) सेवा के शासकीय सेवाकों से भरे जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रशासकीय, वित्तीय और प्रबंधकीय कार्यों के लिए रजिस्ट्रार के आठ पद, उप रजिस्ट्रार के 16 पद अस्पताल प्रबंधन अधिकारी के 15 पद, सहायक प्रबंधन अधिकारी 36 पद, वित्त अधिकारी के 23 पद, बायोमेडीकल इंजीनियर के 6 पद, भृत्य के 98 पद और कार्यालय सहायक/डाटाएंट्री ऑपरेटर के 121 पद मंजूर करने का निर्णय लिया गया है।

 मंत्रि-परिषद् ने आज प्रदेश के चिन्हित जिला जिला चिकित्सालयों में bpl और अन्य वर्ग के हिट में चिन्हित सुपर स्पेशिएलिटी ऑपरेशन/प्रो‍सिजर्स सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना का अनुमोदन किया। प्रदेश में वर्ष 2004 से दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना लागू है। पुनरीक्षित योजना के अंतर्गत उपकरणों, औषधी और अस्पताल में आमंत्रित विशेषज्ञों के शुल्क और प्रोत्साहन के लिए राशि का प्रावधान भी किया जाएगा। मंत्रि- परिषद ने इसके लिए 24 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की। प्रदेश के जिन 13 जिला चिकित्सालयों में रोगियों को नई तकनीक के माध्यम से सर्जरी, स्त्री रोग, अस्थि रोग और ईएनटी समस्याओं के लिए सुपर स्पेशिएलिटी ऑपरेशन/ प्रो‍सिजर्स की सुविधा मिलेगी उनमें दतिया,उज्जैन, रतलाम, देवास, जबलपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, मुरैना, सतना, भोपाल, बैतूल, खण्डवा और शहडोल शामिल है।

 केबिनेट ने आज फिल्म “एक थी रानी ऐसी भी” को मध्यप्रदेश विलासता, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम 2011 के अंतर्गत मनोरंजन कर से मुक्त करने के फैसले का अनुमोदन किया।

 मंत्रि-परिषद् ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी (इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी) नियम-2017 का अनुमोदन किया। मध्यप्रदेश में वर्ष 2010 में क्रियान्वित ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जाने वाले सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदाय करने के लिए मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नियम-2010 अनुमोदित किए गए थे। इन नियमों में संशोधन के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को अधिकृत किया गया था। वैधानिक म भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वर्ष (इलेक्ट्रॉ नये नियमों से आम उपभोक्ताओं को भी बेहतर सेवाएं प्राप्त होंगी।

 मंत्रि-परिषद् ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में मैकेनिक और सहायक मैकेनिक के पद समाप्त कर दो स्थायी भृत्य के पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की।

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